पंद्रहवीं लोकसभा के चुनावी महासमर के दौरान जिस पर सबसे ज़्यादा रार मची और ये कि जिसे आने वाले वक्त में शायद सबसे ज़्यादा याद किया जाएगा ... पहली बार चुनाव परिणाम आने से पहले देश ने प्रधानमंत्री पद के सबसे ज्यादा दावेदार देखे। राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर इलाकाई क्षत्रपों तक ने देश के इस सर्वोच्च पद के लिए अपनी अपनी तालें ठोंकी। दिल्ली का तख्तो- ताज किस राजनैतिक दल को मिलेगा, ये सवाल अहम है बावजूद इसके एकबारगी ऐसा लगने लगा कि ये सवाल कहीं न कहीं पीछे चला गया और अहम ये हो गया कि आखिर इस सरकार का मुखिया कौन होगा।
इस सवाल के पीछे राजनीतिक दलों की भूमिका जितनी अहम थी राजनीतिक विश्लेषकों की भूमिका कहीं भी उससे कम नहीं थी। प्रेक्षक शुरूआत से ही मान कर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह केयरटेकर पीएम हैं जिन्हें सरकार के मुखिया के तौर पर भरत की भूमिका निभानी है। इसलिए बार बार ये सवाल उठता रहा कि पंद्रहवीं लोकसभा के दौरान कांग्रेस डा मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चुनावी समर में जाएगी या कि धीरे धीरे दलीय प्रतिबद्धता को बखुबी निभा ( पार्टी प्रवक्ताओं के मुताबिक ) रहे राहुल गांधी सही वक्त पर समर का नेतृत्व अपने हाथ में लेंगे। बहरहाल कांग्रेस नेतृत्व ने कई मंचों पर अपना स्टैंड मजबूती से साफ करने का अभिनय किया।
यूपीए में प्रधानमंत्री पद का मुद्दा यहीं नहीं थमा। कभी लालू , पासवान और मुलायम की तिकड़ी इस कोशिश में रही कि एनसीपी के शरद पवार यूपीए के भीतर बने इस चौथे मोर्चे का नेतृत्व थाम लें। इसके पीछे ये धारणा थी कि चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की सीटें कम होती हैं और ये क्षत्रप अपना गढ़ बचा पाने में सफल रहते हैं तो शरद पवार के पीछे गोलबंद हुआ जा सकता है। इसको लेकर एनसीपी में भी गुदगुदाहट होती रही, वो शरद पवार को पीएम मैटेरियल मानते रहे और इसको मूर्त रूप देने के लिए कभी कभी मराठा मुखिया की बात को भी हवा देते रहे। अंतत शरद पवार की इस स्वीकारोक्ति ने कि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है , काफी हद तक यूपीए के भीतर प्रधानमंत्री पद को लेकर भ्रम साफ कर दिया। दरअसल ये साफगोई शरद पवार की शातिर अंदाज का एक नमूना है। ये शरद पवार भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए घोड़े नहीं चाहिए होते बल्कि घोड़े पर दांव लगाने वाले चाहिए होते हैं। अपनी पार्टी के इकलौते सांसद चंद्रशेखर अगर इस देश में प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो शरद पवार क्यों नहीं , ये बात वो भी बखूबी समझते हैं और सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल इसीलिए भी उन्होंने सन्यास के बाद भी पीच पर बैटिंग करने को उतरने मतलब चुनाव लड़े। इसके पीछे की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। लेकिन उनके इस मह्त्वाकांक्षा को अगर तीसरा मोर्चा चार चांद लगा सकता है तो कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी है जो हर कीमत पर इसे होने से रोकना चाहेगी।
बहरहाल एनडीए के अंदर लालकृष्ण आडवानी की ताज़पोशी भी कम उतार चढ़ाव से भरी नहीं रही। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सन्यास की घोषणा ने एनडीए के मुखिया के तौर पर कई नाम हवा में उछाले। आडवानी सबसे आगे ज़रूर थे लेकिन उनके राजनीतिक सफरनामे और भाजपा के भीतर ही चल रही खिंचतान को देखकर कई प्रेक्षकों को ऐसा लगता रहा कि शायद एनडीए में अपनी स्वीकार्यता को लेकर उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। बहरहाल जसवंत सिंह , शरद यादव, नीतिश कुमार आदि नामों की चर्चा के बीच अंतत आडवानी पीएम इन वेटिंग बनाए गए। लेकिन राजस्थान में पटकनी खाने के बाद भाजपा में भैरों सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच टकराव ने पीएम इन वेटिंग आडवानी की सर्व स्वीकार्यता को भी अपने लपेटे में ले लिया। उप राष्ट्रपति पद से निवृत होकर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की गंगा स्नान करने की सलाह के बीच भैरों सिंह शेखावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने का एलान कर दिया। प्रेक्षकों ने इस हुंकार को आडवानी के खिलाफ उनके बगावत के रूप में देखा।
चुनावी महाभारत के दौरान अरूण शौरी के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मैटेरियल बताने से रही सही कसर भी निकल गई। यूएनपीए से बदल कर लेफ्ट के आलंबन में तीसरे मोर्चे का स्वरूप अख्तियार करने वाली कथित विकल्प की राजनीतिक धारा में भी इस बात पर खुब हो हल्ला है। दरअसल यूएनपीए से तीसरे मोर्चे के रूप में चोला बदलने की नींव ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की घोषणा के बीच हुई। जब कई पार्टियां राष्ट्रीय हित में स्थानांतरित हुईं ,उसी वक्त लेफ्ट ने यूएनपीए की कमान संभाली और बसपा के साथ तीसरे मोर्चे का गठन किया। पहली बैठक में ही उत्तर प्रदेश में अपनी सफलता की हाथी पर सवार मायावती ने साफ कर दिया वो पीएम बनने के लिए तीसरे मोर्चे की हम सफर हुई हैं। बाद में मोर्चे में इस पर हुए ना नुकूर पर नाराज हुई मायावती ने तुमकूर की रैली में ना जाकर अपनी नाराज़गी का भी इज़हार कर दिया। तीसरे मोर्चे में मायावती के समर्थन में बड़े नेता खुलकर नहीं आए, इसके पीछे शायद वामपंथियों के मन में अतीत में किए गए एतिहासिक भूल सुधारने के लिए अवसर बनाने की कवायद और जयललिता जैसी कुछ अन्य नेता भी हैं जो ये मानती हैं कि इस बार केंद्र की राजनीति तमिलनाडु तय करेगा।
ये तीसरा मोर्चा एतिहासिक रूप से कई बार गुजराल और देवेगौड़ा जैसे डार्क हार्स पैदा कर चुका है। क्या पता वक्त की मजबूत पतवार पकड़ कर शरद पवार, नीतिश कुमार, मुलायम सिंह, प्रकाश करात, नवीन पटनायक, चंद्रबाबू जैसे नेताओं में से ही कोई इस बार के डार्क हार्स बन जाएं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि क्षत्रप मजबूत बनकर उभरे साथ ही कि राष्ट्रीय दलों के कमज़ोर होने की उनकी प्रार्थना ईश्वर के दरबार में स्वीकार हो जाए। इंतज़ार कीजिए मतगणना का।
दरअसल ये शुरूआत थी , उसके बाद भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई क्षत्रप अपना पाला बदल चुके हैं। ये साफ तौर पर तमिलनाडु में देखने को मिला जहां पहले डीएमके और यूपीए के साथ रहे रामदौस और वाइको अब जयललिता के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले बिहार में लालू और पासवान का दबे स्वर में ही सही कांग्रेस से किनारा करना और असम गण परिषद और हरियाणा में चौटाला का का एनडीए के पाले में चले जाना। साथ ही एनडीए के पाले से खिसक कर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस के साथ महाजोट की रणनीति और उडिसा में बीजू जनता दल का एनडीए से खिसक कर तीसरे मोर्चे में शामिल होना सब इसी का हिस्सा है।
